मंत्रिपरिषद बैठक : कर्मचारियों, दिव्यांगजनों और शिक्षा के लिए बड़े फैसले
रायपुर – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए।
🔹 शासकीय कर्मचारियों के लिए राहत – आकस्मिक वित्तीय जरूरतों की पूर्ति हेतु अब बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है।
🔹 दिव्यांगजनों को बड़ी सौगात – राज्य सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की बकाया राशि ₹24.50 करोड़ एकमुश्त वापस करने का निर्णय लिया। इसके तहत दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा हेतु न्यूनतम 3% ब्याज दर पर ऋण का लाभ मिलता रहेगा।
🔹 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती – शिक्षा विभाग को 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की अनुमति दी गई है। भर्ती नियम-2019 में एक बार की छूट देते हुए चयन परीक्षा की जगह मेरिट के आधार पर भर्ती होगी।
🔹 प्रशासनिक बदलाव – मंत्रिपरिषद ने मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हो रहे श्री अमिताभ जैन को भावभीनी विदाई दी। वहीं, 1994 बैच के आईएएस अधिकारी श्री विकास शील ने नए मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला।
यह बैठक कर्मचारियों, दिव्यांगजनों और शिक्षा व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक और संवेदनशील फैसलों के रूप में दर्ज की जाएगी।
