साय कैबिनेट की बैठक आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियो को बहाली समेत,6 मांग पूर्ति के आदेश का अब भी इन्तेजार

साय कैबिनेट की बैठक आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियो को बहाली समेत,6 मांग पूर्ति के आदेश का अब भी इन्तेजार,स्वयं मुख्यमंत्री ने दिया था आश्वासन

त्योहारी सीजन में सरकार से गिफ्ट का इन्तेजार

प्रदेश अध्यक्ष सहित 25 बर्खास्त कर्मचारियो की बहाली की बात स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अगली कैबिनेट में करने कही थी,अब आज के बैठक से बंधी है आस

छ. ग.प्रदेश. एन.एच.एम कर्मचारी संघ के बैनर तले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16500 कर्मचारी विगत दिनों 33 दिन की हड़ताल पर थे,मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ,स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी,प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किरण सिंह देव जी के हस्ताक्षेप से 10 मांगो में से 4 के तुरंत पूरा करने ग्रेड पे,अनुकम्पा,स्थानांतरण पर 3 महीने की समय सीमा में मांगो को पूरा करने पर सहमति बनी,मुख्यमंत्री जी से संघ के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट किया था,तब कार्यवाही शून्य करने सहित हड़ताल अवधि के वेतन देने बात हुई थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जल्दी कैबिनेट की आगामी बैठक में इसे प्रस्ताव ला के बहाली करने का,और आप सभी हमारे बच्चे है हमारे सुशाशन के सरकार में किसी के साथ अन्याय नही होने की बात कही थी।

त्योहारी सीजन में दुसरो को बोनस इनके वेतन काटने का आदेश*नवरात्रि,दशहरा,दिवाली के मौसम में जहाँ कई संस्थाओं में बोनस दिया जा रहा है,वही जायज मांगो के लिए किए गए आंदोलन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियो के हड़ताल अवधि 33 दिन के वेतन काटने के आदेश से इनका त्योहार पूरी तरह फीका है,वही 6 मांगों की पूर्ति का आदेश भी हड़ताल के 10 दिन स्थगन के बाद भी अभी तक नही आने से भयंकर असंतोष की स्थिति फिर से निर्मित हो रही है,आज तक ऐसा कभी नही हुआ कि कर्मचारी संघ जायज मांगो के लिए हड़ताल में हो मांगे पूरी भी हुई हो,आंदोलन को लगातार संवैधानिक भी बताया जाता रहा हो,सत्ता दल के सांसद विधायक समर्थन करते रहे हो,लेकिन हड़ताल अवधि का वेतन काट दिया जाए।

ये थी प्रमुख मांगे जिस पर हुआ था 33 दिन हड़ताल

1.राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का स्वास्थ्य विभाग में संविलियन

2.नियमितीकरण

3.अन्य विभागों की तरह ग्रेड पे लागू करना

4.2023 से लंबित27% वेतन वृद्धि ।

5.सी.आर.में पारदर्शिता

6.एक माह सवैतनिक दुर्घटना अवकाश आदेश आ चुका

7.स्थानांतरण नीति लागू करवाना

8.अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान

9.पब्लिक हेल्थ कैडर का निर्माण

10.कैशलेस चिकित्सा बीमा का लाभत्यौहारी मौसम में जहाँ सभी त्यौहार मना रहे,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी मायुष बैठे है इनकी जेबो में घर चलाने पैसे नही त्यौहार दूर की बात,सरकार को चाहिए कि 16500 परिवार को भी त्यौहार मनाने का मौका मिले और मांगो का आदेश आये,हड़ताल अवधि का वेतन दिया जाए,25 बर्खास्त कर्मचारियो की बहाली का आदेश आ जाये,अब देखना होगा कि है आज की कैबिनेट बैठक से सरकार इन कर्मचारियो के लिए *विष्णु के सुशासन* को चरितार्थ करती है कि अभी भी इन्हें मायुष ही रहना होगा।*क्या कहा संघ के पदाधिकारियों ने*33 दिन के हड़ताल स्थगन के बाद हमारे प्रतिनिधि मंडल के माननीय मुख्यमंत्री,ज़वास्थ्य मंत्री एवम प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जी से सौजन्य मुलाकात कर 6 मांगो को पूरा करने अलग अलग जिलो में करीब 2000 बर्खास्तगी शून्य करने धन्यवाद ज्ञापित किया था, प्रदेश अध्यक्ष सहित 25 पदाधिकारीयो पर की गई कार्यवाही शून्य करने तथा हड़ताल अवधि का वेतन देने अनुरोध किया गया था जिस पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक आश्वासन के साथ आगामी कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को लाकर निराकरण का भरोसा दिलाया था,अब होने वाली कैबिनेट बैठक से हमे पूर्ण विश्वास है कि कर्मचारी हितैषी सरकार हमारे हित में फैसला करेगी और हमे भी त्योहार खुशी से मनाने का अवसर देगी।(*डॉ.आलोक शर्मा*जिलाध्यक्ष छ. ग.प्रदेश.एन. एच. कर्मचारी संघ दुर्ग)राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी अपनी जायज मांग के लिए 18 अगस्त से अनिश्चितकालिन हड़ताल पर थे,6 मांगो पर आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी की घोषणा उपरांत और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री किरण सिंह देव जी से मिलने के बाद हमने अपने आंदोलन को स्थगित किया था,चर्चा के दौरान जिलो में की गई समस्त कार्यवाही को स्वास्थ्य मंत्री जी ने शून्य किया था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी आगामी बैठक में 25 पदाधिकारीयो पर की गई कार्यवाही को शून्य करने की बात की थी,आज होने वाली कैबिनेट में हमे आशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि 25 पदाधिकारियों की बहाली सहित पूरे किए गए मांगो के लिए भी इस बैठक में निर्णय होगा।*डॉ. अमित मिरी* प्रदेश अध्यक्ष छ. ग.प्रदेश एन. एच. एम. कर्मचारी संघ*

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