🔹खाद्य मंत्री के विभागों के लिए 6216 करोड़ से अधिक की अनुदान मांगें पारित
🔹किसानों को 33 हजार करोड़ का भुगतान, 73 लाख राशन कार्डधारियों को मुफ्त चावल
रायपुर, 10 मार्च 2026।छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल दास बघेल के विभागों से संबंधित वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 6216 करोड़ 73 लाख 82 हजार रुपये की अनुदान मांगें सर्वसम्मति से पारित कर दी गईं। बजट चर्चा के दौरान मंत्री ने विभाग की योजनाओं, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों, गरीब परिवारों और उपभोक्ताओं की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लगातार मजबूत किया जा रहा है।
25 लाख किसानों से खरीदा गया 141 लाख टन धानमंत्री श्री बघेल ने बताया कि खरीफ वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से समर्थन मूल्य पर 141 लाख 4 हजार 365 टन धान की खरीदी की गई, जिसकी कुल कीमत करीब 33 हजार 431 करोड़ रुपये रही। किसानों को धान बेचने के 72 घंटे के भीतर भुगतान की व्यवस्था लागू की गई, जिससे लगभग 33 हजार करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचे।धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए किसानों का पंजीयन एग्रीस्टेक पोर्टल में कराया गया और राज्य के 2740 धान खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक उपकरण लगाए गए, जिससे किसानों के प्रमाणीकरण के बाद ही धान की खरीदी की गई।
73 लाख राशन कार्डधारियों को मिलेगा मुफ्त चावलसार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य के 73 लाख 97 हजार अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारियों को दिसंबर 2028 तक निःशुल्क चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2025-26 में 11,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।इसके साथ ही मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 5000 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।नमक, चना और गुड़ वितरण योजनाओं पर जोरपोषण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न के साथ आयोडीन युक्त नमक, चना और गुड़ भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
73.62 लाख परिवारों को निःशुल्क आयोडीन युक्त नमक वितरणनमक योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान85 अनुसूचित विकासखंडों में 5 रुपये प्रति किलो की दर से 2 किलो चनाचना वितरण योजना के लिए 450 करोड़ रुपये का बजटबस्तर संभाग में 7.75 लाख राशन कार्डधारियों को रियायती दर पर 2 किलो गुड़गुड़ योजना के लिए 75 करोड़ रुपये स्वीकृतनई राशन दुकानों और भंडारण क्षमता में वृद्धिराज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 181 नई उचित मूल्य दुकानों की शुरुआत की गई है। साथ ही 3.32 लाख नए राशन कार्ड जारी किए गए और 6.57 लाख नए सदस्यों के नाम राशन कार्ड में जोड़े गए हैं।
खाद्यान्न भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य भंडारगृह निगम की 139 शाखाओं के माध्यम से 25.31 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता उपलब्ध है। इसके अलावा 1.17 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में नाबार्ड की सहायता से 180 करोड़ रुपये की लागत से नए गोदाम बनाए जाएंगे।
मंत्री ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था भी शुरू की गई है, जिससे उपभोक्ता संरक्षण को और मजबूत बनाया जा रहा है।
