छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: नशा रोकथाम, सुरक्षा, स्टार्टअप, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली नई गति
रायपुर | 04 फरवरी 2026मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास, सुरक्षा, डिजिटल सशक्तिकरण और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।कैबिनेट के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं—नशा विरोधी अभियान को मजबूतीप्रदेश में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी गई है।
इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में स्वीकृत 100 नए पदों को अनुमति दी गई है। इनमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा जिले शामिल हैं।राज्य पुलिस को मिलेगी विशेष ऑपरेशन क्षमतापुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन हेतु 44 नवीन पदों की स्वीकृति दी गई। एसओजी किसी भी आतंकी हमले, बड़ी आपात घटना या गंभीर खतरे की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने वाली विशेष प्रशिक्षित टीम होगी।छत्तीसगढ़ में पायलट प्रशिक्षण का रास्ता खुलाराज्य के एयरपोर्ट एवं हवाई पट्टियों में फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) की स्थापना को मंजूरी दी गई है।
निजी सहभागिता से संचालित इस संस्थान से पायलट प्रशिक्षण, एयरो स्पोर्ट्स, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरक्राफ्ट रिसाइकिलिंग जैसी सुविधाएं विकसित होंगी, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावाकैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 का अनुमोदन किया। इस नीति से राज्य में स्टार्टअप, इन्क्यूबेटर और नवाचार आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तथा स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार के साथ निवेश आकर्षण बढ़ेगा।
35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निकायों को सौंपने का निर्णयगृह निर्माण मंडल एवं रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 35 पूर्ण कॉलोनियों को नगर निगम/नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किया जाएगा। इससे कॉलोनीवासियों को पानी, सड़क, सफाई, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।नवा रायपुर में बहुमंजिला शासकीय भवननवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों और निगम-मंडलों के लिए एक वृहद बहुमंजिला भवन का निर्माण किया जाएगा, जिससे भूमि का बेहतर उपयोग हो सकेगा।सिरपुर और अरपा क्षेत्र के विकास को रफ्तार सिरपुर एवं अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अंतर्गत शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार संबंधित जिलों के कलेक्टरों को दिया गया है।
वर्तमान में भूमि आबंटन ₹1 प्रीमियम एवं भू-भाटक पर किया जाएगा, जिससे योजनाबद्ध विकास को गति मिलेगी।छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति लागूराज्य में छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को लागू करने की मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी शासकीय विभाग केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवाओं का उपयोग करेंगे। इससे आईटी लागत में कमी, साइबर सुरक्षा में सुधार और 24×7 नागरिक सेवाएं सुनिश्चित होंगी।मोबाइल टावर योजना को मंजूरीडिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर योजना को स्वीकृति दी गई है।
नेटवर्क विहीन, दुर्गम एवं वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में टावर लगाए जाएंगे, जिससे ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, डीबीटी और डायल-112 जैसी सेवाओं की पहुंच आसान होगी।इन फैसलों से छत्तीसगढ़ में सुरक्षा, रोजगार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
