ओबीसी हित संवर्धन को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन
दुर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के हितों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु ओबीसी महासभा जिला इकाई दुर्ग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन तहसीलदार महोदय पाटन के माध्यम से प्रेषित किया गया।ज्ञापन में केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को समानुपातिक हिस्सेदारी प्रदान किए जाने की मांग की गई।
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में लंबे समय से लंबित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को शीघ्र लागू करने की प्रमुख मांग भी रखी गई।ओबीसी महासभा प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम साहू के निर्देशानुसार सौंपे गए इस ज्ञापन में कुल 28 बिंदुओं के माध्यम से ओबीसी समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। यह ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ के नाम संबोधित किया गया।
इस अवसर पर ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने कहा कि ओबीसी वर्ग राज्य की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है, इसके बावजूद शासन की योजनाओं एवं आरक्षण व्यवस्था में उन्हें उनका संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। महासभा द्वारा मांग की गई कि ओबीसी वर्ग को उसका हक शीघ्र सुनिश्चित किया जाए।
ज्ञापन सौंपने के दौरान अधिवक्ता रेखराम साहू, ओमप्रकाश यादव, हीरालाल, राहुल यादव, दीपक कुमार यादव, पीतांबर साहू, योगेश कुमार, चोवाराम, विजय मेश्राम, रमन साहू, शिवकुमार सोनवानी, नंदू वर्मा, सुरेश सिंगोर, वागेस वासा शंकर, इन्दा एवं हिमांशी नायक सहित बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
