छत्तीसगढ़ सरकार का ऐतिहासिक निर्णय — किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

छत्तीसगढ़ सरकार का ऐतिहासिक निर्णय — किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

रायपुर, मंत्रालय महानदी भवन मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक, किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय—छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है।

आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य के 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जाएगी।धान खरीदी की प्रक्रिया 15 नवम्बर 2025 से प्रारंभ होकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदा जाएगा।—

🌱 किसानों के हित में लिए गए मुख्य निर्णय :

✅ 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी — किसानों के लिए अब तक की सर्वाधिक दरराज्य के 25 लाख किसान परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

✅ समय पर भुगतान की गारंटी — 6 से 7 दिनों के भीतर राशि किसानों के खाते मेंधान खरीदी में किसी प्रकार की देरी या बिचौलियों की भूमिका समाप्त की जाएगी।

✅ ई-केवाईसी और एग्रीस्टेक पोर्टल पर अनिवार्य पंजीयन31 अक्टूबर 2025 तक किसान अपना पंजीयन करा सकेंगे। इससे दोहराव और फर्जी पंजीयन पर पूर्ण रोक लगेगी

✅ ‘टोकन तुंहर हाथ’ मोबाइल एप से किसानों को मिलेगी बड़ी राहत अब किसानों को टोकन के लिए लाइन में नहीं लगना होगा — अपने मोबाइल से ही इच्छित दिन का टोकन निकाल सकेंगे।

✅ बायोमैट्रिक सत्यापन से केवल वास्तविक किसानों से ही खरीदीहर खरीदी केंद्र पर पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी।

✅ 2,739 खरीदी केंद्रों में धान खरीदी — हर केंद्र पर प्रशासनिक अधिकारी प्रभारी रहेंगेकलेक्टरों को सुचारू व्यवस्था हेतु विशेष निर्देश दिए गए हैं।

✅ ‘शून्य सुखत’ समितियों को मिलेगा प्रोत्साहनधान खरीदी में बेहतर प्रदर्शन करने वाली समितियों को 5 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

✅ मार्कफेड में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापनाधान की रिसाइक्लिंग, अवैध परिवहन और दुरुपयोग पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।साथ ही जिलों में कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे।

✅ सीमावर्ती जिलों में विशेष चेकिंग दल गठितअन्य राज्यों से धान की अवैध आवक पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश।

✅ बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता और परिवहन में पारदर्शिताधान उठाव और परिवहन का भौतिक सत्यापन किया जाएगा ताकि प्रत्येक दाना सही जगह पहुंचे।–

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का कथन :> “किसानों के हित में यह निर्णय छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। हमारी सरकार हर किसान के सुख-दुख में साथ है और हम उनके परिश्रम का पूरा सम्मान करेंगे।”