40 दिनों से जारी पटवारियों की हड़ताल स्थगित, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद लिया फैसला
पीवी एप की समस्याओं सहित वेतन विसंगति और पदोन्नति पर समिति गठित, काम पर लौटेंगे पटवारी
रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले 40 दिनों से जारी पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आखिरकार स्थगित हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद पटवारी संघ ने फिलहाल आंदोलन रोकने का निर्णय लिया है। 13 अक्टूबर से जारी हड़ताल के स्थगित होने से प्रदेश में धान खरीदी, फसल नुकसान के आकलन और राजस्व विभाग से जुड़े कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।दरअसल, पीवी एप के माध्यम से फसलों के भौतिक सत्यापन में आ रही तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतों को लेकर पटवारी लंबे समय से आंदोलनरत थे।
पटवारियों की प्रमुख मांग पीवी एप की व्यवस्था को समाप्त करने की थी। इसी बीच प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत होने से किसानों और आम नागरिकों को राजस्व संबंधी कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।पटवारी संघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करने मुख्यमंत्री निवास पहुंचा, जहां पटवारियों ने अपनी मांगों और समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। चर्चा के बाद संघ ने हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया।पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष भागवत कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मांगों के निराकरण के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।
चक्रवात के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पटवारी संघ ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पटवारियों की वेतन विसंगति और पदोन्नति संबंधी मांगों पर विचार करने के लिए समिति बनाई गई है। समिति पटवारियों से भी सुझाव लेगी और जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी जारी है और चक्रवात से फसलों को हुए नुकसान का आकलन भी किया जाना है, ऐसे में पटवारियों का काम पर लौटना आवश्यक है ।
हड़ताल अवधि की कार्रवाई समाप्त करने की मांगहड़ताल स्थगित करने के साथ पटवारी संघ ने सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं। संघ ने आंदोलन अवधि के दौरान पटवारियों के खिलाफ की गई निलंबन, स्थानांतरण, ब्रेक इन सर्विस और कारण बताओ नोटिस जैसी कार्रवाई को शून्य करने की मांग की है। इसके साथ ही हड़ताल अवधि को कार्य दिवस मानते हुए नियमित वेतन भुगतान, वेतन विसंगति एवं पदोन्नति संबंधी मांगों पर तत्काल निर्णय लेकर आदेश जारी करने की मांग भी की गई है। कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन मुख्यमंत्री जनदर्शन सेवा शुरू करने का सुझाव भी संघ ने रखा है।
राजस्व कार्यों में आएगी तेजी पटवारियों की हड़ताल के चलते प्रदेश में राजस्व विभाग का कामकाज प्रभावित हो रहा था। जमीन से जुड़े दस्तावेज, नामांतरण, सीमांकन सहित अनेक राजस्व प्रकरण लंबित पड़े थे, जिससे आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब पटवारियों के काम पर लौटने से लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी आने की उम्मीद है। साथ ही धान खरीदी, फसल सत्यापन और चक्रवात से प्रभावित किसानों की फसलों के नुकसान का आकलन जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगे।
फिलहाल पटवारी संघ ने आंदोलन स्थगित किया है, जबकि मांगों के निराकरण को लेकर सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट और आगामी निर्णय पर प्रदेशभर के पटवारियों की नजर बनी हुई है।अगर चाहें तो मैं इसी खबर का टीवी न्यूज़ के लिए दमदार एंकर लिंक, 5 ब्रेकिंग पॉइंट और आकर्षक स्लग भी तैयार कर सकता हूं।
