मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के पत्रों की अनदेखी, जिला प्रशासन पर उठे सवाल – जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव
दुर्ग।छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, दुर्ग के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि मान्यता प्राप्त संघ द्वारा लगातार 11 बार जिला प्रशासन को विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित कराने पत्र लिखा गया, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।उन्होंने बताया कि 05 फरवरी 2020 को अंतिम बार जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई थी।
जबकि शासन के निर्देश अनुसार हर तीन माह में यह बैठक
अनिवार्य रूप से लिया जाना चाहिए।बैठक वर्षों से न होने के
कारण विभागीय पदोन्नति, समयमान वेतनमान, क्रमोन्नति, वरिष्ठता सूची प्रकाशन, सेवा पुस्तिका संधारण, पेंशन प्रकरण, अनुकंपा नियुक्ति, चिकित्सा एवं यात्रा भत्ता देयक, मातृत्व/संतान पालन अवकाश पर वेतन भुगतान आदि प्रकरणों में अत्यधिक विलंब हो रहा है जिससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है।यादव ने कहा कि शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 8-2/1-9/2006 दिनांक 27/10/2006 में स्पष्ट निर्देश हैं कि विभागीय अधिकारियों व मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में समिति की बैठक ली जाकर शासन को अवगत कराया जाए।
इसी मांग को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव तथा जिला सचिव शिवदयाल धृतलहरे ने संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन कलेक्टर दुर्ग को सौंपा है तथा शीघ्र बैठक आयोजित कराने की मांग की है।
