पेंशनर्स की समस्याओं के निराकरण को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन
रायपुर, 15 सितंबर 2025।छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन ने आज मुख्यमंत्री के नाम एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन बिलासपुर में हाल ही में संपन्न प्रांतीय अधिवेशन के बाद प्रदेश अध्यक्ष पी.आर. यादव के नेतृत्व में तैयार किया गया था। इसे विधानसभा अध्यक्ष दयाराम सुनील सोनी और विधायक पुंंदर मिश्र ने मुख्यमंत्री तक पहुंचाया।ज्ञापन में राज्य के पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं एवं लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की अपील की गई है।
प्रमुख मांगें :1. मोदी गारंटी के तहत महंगाई राहत:पेंशनर्स को महंगाई राहत देने का वादा विधानसभा चुनाव से पूर्व किया गया था। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब तक छग के पेंशनर्स को राहत नहीं दी गई है। वर्ष 2017 से अब तक 79 माह का एरियर लंबित है। केंद्र के अनुरूप महंगाई राहत और एरियर भुगतान की मांग की गई।
2. राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) की गलत व्याख्या:ज्ञापन में कहा गया कि इस धारा की गलत व्याख्या के कारण राज्य शासन महंगाई राहत भुगतान से बच रहा है, जबकि मध्यप्रदेश में नियमित राहत दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी यह व्यवस्था लागू करने की मांग रखी गई।
3. वरिष्ठ पेंशनर्स को अतिरिक्त राहत:80 वर्ष से ऊपर के पेंशनर्स को 20% अतिरिक्त राहत और 70 वर्ष से ऊपर वालों को 10% अतिरिक्त राहत देने की मांग की गई।
4. चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार:पेंशनर्स की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य जरूरतों को देखते हुए निशुल्क ओपीडी एवं इंडोर इलाज उपलब्ध कराने और नई स्वास्थ्य योजना लागू करने की मांग की गई।
पदाधिकारियों की भागीदारी इस अवसर पर प्रांतीय महामंत्री उमेश मुदलियार, जिला शाखा सचिव बेनी राम गायकर, उपाध्यक्ष राजेन्द्र उमठे, प्यारे लाल सेन, राकेश त्रिवेदी, यशवंत भोंसले, के.एन. शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद पनका सहित कई ब्लॉक एवं संभागीय अध्यक्ष मौजूद रहे।एसोसिएशन ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री पेंशनर्स की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कर शीघ्र निर्णय लेंगे।
