नियद नेल्ला नार योजना से छत्तीसगढ़ में लौटी शिक्षा की रोशनी, 421 बंद स्कूल फिर हुए शुरू
जनजातीय गौरव दिवस विशेष: 16 लाख से अधिक आदिवासी विद्यार्थी ले रहे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ, मातृभाषा और डिजिटल शिक्षा पर भी जोर
रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनजातीय बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित नियद नेल्ला नार योजना के तहत नक्सल प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों में बंद पड़े 421 स्कूलों को दोबारा शुरू किया गया है। इससे बस्तर संभाग के सुदूर अंचलों में रहने वाले हजारों बच्चों को फिर से स्कूल जाकर पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जारी जानकारी के अनुसार, प्रदेश के कक्षा पहली से बारहवीं तक के विद्यालयों में कुल 51 लाख 56 हजार 691 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इनमें 16 लाख 12 हजार 748 विद्यार्थी जनजातीय वर्ग से हैं, जो कुल विद्यार्थियों का 31.27 प्रतिशत है। वहीं, शासकीय विद्यालयों में 13 लाख 28 हजार 816 आदिवासी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।छात्रवृत्ति और आवासीय सुविधाओं से मिल रहा प्रोत्साहनजनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 7.80 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया है। वहीं, 54 हजार 225 छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल प्रदान की गई है।
इसके अलावा लगभग 10 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश और 14 लाख विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई हैं।बस्तर संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा जिलों में 60 पोटा केबिन आवासीय विद्यालय तथा 121 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं। पीएम जनमन अभियान के तहत 40 और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 42 नए छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है।मातृभाषा में पढ़ाई और स्मार्ट क्लास से बढ़ेगी शिक्षा की गुणवत्ताजनजातीय बच्चों को भाषा संबंधी कठिनाइयों से राहत देने के लिए गोंडी, हल्बी, भतरी और कुड़ुख जैसी स्थानीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री तैयार की गई है।
इसके माध्यम से 13 हजार 35 शासकीय प्राथमिक स्कूलों के लगभग 3.60 लाख बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जा रही है।आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रदेश के 5 हजार 857 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और 1 हजार 388 विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित की गई हैं। वहीं, पीएम श्री योजना के तहत 1 लाख 55 हजार 341 विद्यार्थी आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।प्रदेश सरकार का उद्देश्य जनजातीय अंचलों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के साथ ही बच्चों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना और ड्रॉपआउट दर कम करना है।
बंद स्कूलों को दोबारा शुरू करने, छात्रवृत्ति, छात्रावास, मातृभाषा में पढ़ाई और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार से जनजातीय बच्चों के भविष्य को नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है।
