नियमित कर्मचारियों को एक करोड़ का दुर्घटना बीमा, पेंशनरों को भी मिले समान सुरक्षा : तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ
वित्त विभाग और SBI के मुख्य महाप्रबंधक को ज्ञापन, पेंशनरों के लिए विशेष बीमा पैकेज लागू करने की मांग
दुर्ग, 03 नवंबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला शाखा दुर्ग ने नियमित शासकीय कर्मचारियों की तरह सेवानिवृत्त पेंशनरों को भी एक करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर देने की मांग की है। इस संबंध में संघ के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने वित्त विभाग के सचिव एवं भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के मुख्य महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ सर्किल रायपुर के नाम कलेक्टर दुर्ग के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है।
संघ ने ज्ञापन में बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग और SBI के बीच 22 दिसंबर 2025 को State Government Salary Package को लेकर समझौता हुआ था, जो 04 जनवरी 2026 से प्रभावशील है। इसके तहत पात्र नियमित शासकीय कर्मचारियों को एक करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, एक करोड़ 60 लाख रुपये तक का हवाई दुर्घटना बीमा तथा 10 लाख रुपये तक का समूह टर्म लाइफ इंश्योरेंस सहित विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान है।
कर्मचारियों को बीमा सुविधाओं की जानकारी देने की मांग जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने कहा कि अनेक कर्मचारी SBI में वेतन खाता संचालित कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट जानकारी नहीं है कि उनका खाता निर्धारित सैलरी पैकेज के अंतर्गत पंजीकृत है या नहीं। संघ ने योजना की पात्रता, बीमा राशि, आयु सीमा, दावा प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है।पेंशनरों के लिए अलग बीमा पैकेज लागू करने की मांगसंघ का कहना है कि शासकीय कर्मचारियों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय शासन की सेवा में समर्पित किया है। सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता रहती है।
इसलिए SBI में पेंशन खाता संचालित करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी एक करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराने विशेष Comprehensive Pension Package लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर सामूहिक बीमा अथवा रियायती प्रीमियम आधारित योजना तैयार करने का सुझाव भी दिया गया है।दिव्यांगता, जीवन और स्वास्थ्य बीमा सुविधाओं का भी हो विस्तारसंघ ने दुर्घटना में मृत्यु के साथ स्थायी पूर्ण एवं आंशिक दिव्यांगता, हवाई दुर्घटना, सामान्य मृत्यु के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस, गंभीर दुर्घटना में अस्पताल एवं एंबुलेंस सहायता तथा आश्रित बच्चों की शिक्षा जैसी सुविधाओं पर भी विचार करने की मांग की है।
इसके अलावा पेंशनरों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा टॉप-अप की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया है।ज्ञापन में कुल 13 बिंदुओं के माध्यम से 22 दिसंबर 2025 के समझौता ज्ञापन की प्रमाणित प्रति, कर्मचारियों की बीमा पात्रता, वेतन खातों को सैलरी पैकेज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, सेवानिवृत्ति के बाद बीमा सुविधा की निरंतरता तथा पेंशनरों के लिए नई बीमा योजना लागू करने की जानकारी मांगी गई है। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में SBI की शाखाओं के माध्यम से विशेष जागरूकता शिविर आयोजित करने और विभागीय कार्यालयों को दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है।भानु प्रताप यादव ने कहा कि कर्मचारी और पेंशनर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं।
उनकी वर्षों की सेवा का सम्मान सेवानिवृत्ति लाभों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आकस्मिक परिस्थितियों में उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। संघ ने वित्त विभाग और SBI से ज्ञापन के सभी 13 बिंदुओं पर बिंदुवार लिखित जानकारी देते हुए समयबद्ध कार्रवाई करने की मांग की है।
