कर्मचारियों की मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन
बिलासपुर/कबीरधाम, 29 अक्टूबर 2025।छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय आव्हान पर आज जिला बिलासपुर में संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को “मोदी की गारंटी लागू करने” एवं कर्मचारियों की लंबित मांगों के निराकरण हेतु स्मरण ज्ञापन सौंपा।
संघ के जिलाध्यक्ष दीपक ठाकुर, जिला संयोजक अर्जुन चंद्रवंशी, छग प्रदेश तृतीय वर्ग पेंशन संघ के जिलाध्यक्ष संतोष साहू, वरिष्ठ पदाधिकारी ऋषि महरा, मोहन राजपूत, सुरेश ठाकुर, शत्रुहन डडसेना, प्रताप चंद्रवंशी, संतोष कुमार लेनी, रामचंद साहू, दिलीप भट्ट, प्रफुल्ल बिसेन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।ज्ञापन में प्रमुख रूप से निम्न मांगें रखी गईं
–1. राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत प्रदान की जाए तथा डी.ए. एरियर्स राशि जीपीएफ में समायोजित की जाए।
2. सेवानिवृत्ति पर 240 दिनों के स्थान पर 300 दिनों का अवकाश नगदीकरण की सुविधा दी जाए।
3. संविदा, दैनिक व अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए एवं सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
4. सभी संवर्गों के अधिकारी-कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान संबंधी आदेश शीघ्र जारी किए जाएं।
5. सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति का निवारण किया जाए।
6. शिक्षक/लिपिक संवर्गों की विसंगति पर गठित समिति की रिपोर्ट शीघ्र लागू की जाए।
7. प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए एल.बी. शिक्षक संवर्ग को समस्त सेवा लाभ दिए जाएं।8. उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कर्मचारियों एवं पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा एवं बोनस दिया जाए।
9. अनुकम्पा नियुक्ति की 10 प्रतिशत सीमा समाप्त कर सभी पात्रों को नियुक्ति दी जाए।संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्व में 18 जून 2025 को भी “मोदी की गारंटी” के तहत घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु ज्ञापन सौंपा गया था, परंतु ठोस पहल न होने से पुनः स्मरण ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है।संघ ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
