छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर को हर्षोल्लास से मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस, भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर होंगे आयोजन
पीएम-जनमन योजना से विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन में आ रहा बदलाव, 34,691 पक्के आवास स्वीकृत, 24,218 का निर्माण पूरा
रायपुर, 12 नवंबर। महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस, संघर्ष और बलिदान को याद करने तथा उनके गौरवशाली इतिहास को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले इस दिवस पर प्रदेशभर में जनजातीय समाज के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का स्मरण किया जाएगा।
साथ ही जनजातीय समुदायों की संस्कृति, परंपरा, विरासत और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया जाएगा।उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य देश के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज के योगदान को उचित सम्मान देना और आने वाली पीढ़ियों को उनके संघर्ष तथा बलिदान से परिचित कराना है।
जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को किया जाएगा यादजनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देशभर के साथ छत्तीसगढ़ में भी जनजातीय समाज के उन महान वीर सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा, जिन्होंने देश की आजादी और अस्मिता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।इनमें शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंद सिंह, वीर गुण्डाधूर, महली भगत, मांझीराम गोंड, राजनाथ भगत, लाल कालिंदर सिंह, कंगला मांझी, तिलका मांझी, वीर सीताराम कंवर, ठाकुर रामप्रसाद पोटाई और रानी दुर्गावती जैसे महान व्यक्तित्व शामिल हैं। इन वीरों ने अपने साहस, संघर्ष और नेतृत्व से जनजातीय समाज में स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया।
जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से उनके ऐतिहासिक योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।पीएम-जनमन योजना से विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन में बदलावछत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) संचालित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को इस महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत की थी।इस योजना का उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजातियों को आवास, सड़क, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना है। अभियान के अंतर्गत 9 मंत्रालयों की 11 प्रमुख गतिविधियों के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास पर काम किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर जनजातियों के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के 1545 गांवों और 2365 बसाहटों में इस योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय परिवारों तक शासन की मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।पक्के आवास से लेकर सड़क निर्माण तक तेजी से हो रहे कार्यपीएम-जनमन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में आवास निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 34,691 पक्के आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 24,218 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। इस तरह करीब 69 प्रतिशत आवास निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है।
शेष आवासों का निर्माण कार्य जारी है।सड़क संपर्क सुविधा को मजबूत बनाने के लिए 2,901 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 1,833 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है, जो लगभग 63 प्रतिशत प्रगति को दर्शाता है। इन सड़कों के निर्माण से दूरस्थ जनजातीय गांवों को मुख्य मार्गों, बाजारों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य जरूरी सेवाओं से जोड़ने में मदद मिलेगी।बिजली और स्वच्छ पेयजल की सुविधा का हो रहा विस्तारयोजना के तहत विद्युतीकरण के क्षेत्र में भी कार्य किया जा रहा है। ऑनग्रिड विद्युतीकरण के अंतर्गत 7,349 परिवारों को शत-प्रतिशत लाभान्वित किया जा चुका है। वहीं ऑफग्रिड विद्युतीकरण के लिए चिन्हित 1,490 गांवों में से 940 गांवों में कार्य पूरा हो गया है। इस प्रकार लगभग 63 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,425 गांवों को योजना में शामिल किया गया है। इनमें से 510 गांवों में शत-प्रतिशत पेयजल कवरेज का कार्य पूरा किया जा चुका है। इससे ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में मदद मिल रही है।आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य सेवाओं को मिल रही मजबूतीजनजातीय क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं के पोषण तथा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 191 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इनमें सभी 191 केंद्र संचालित हो रहे हैं। वहीं स्वीकृत 187 आंगनबाड़ी भवनों में से 68 भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है।स्वास्थ्य सेवाओं को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट की व्यवस्था की गई है।
प्रदेश में स्वीकृत 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन पूरी तरह कार्यरत हैं। इनके माध्यम से जनजातीय परिवारों को उनके नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।वनधन केंद्रों और बहुउद्देशीय केंद्रों से बढ़ेंगे रोजगार के अवसरजनजातीय समुदायों की आर्थिक आत्मनिर्भरता और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए वनधन विकास केंद्रों की स्थापना की जा रही है। इसके अंतर्गत स्वीकृत 16 वनधन विकास केंद्रों का कार्य शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है। इन केंद्रों के माध्यम से लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
इसके अलावा 75 बहुउद्देशीय केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 51 का निर्माण पूरा हो चुका है। इस प्रकार लगभग 68 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। ये केंद्र जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न सुविधाओं और सामुदायिक गतिविधियों के संचालन में उपयोगी साबित हो सकते हैं।शिक्षा, मोबाइल नेटवर्क और कौशल प्रशिक्षण पर विशेष जोरविशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 40 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं, जिनका निर्माण कार्य प्रगतिरत है। छात्रावासों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने में सुविधा मिलेगी।संचार सुविधाओं के विस्तार के लिए मोबाइल टावर की 135 साइटें स्वीकृत की गई हैं।
इनमें से 37 साइटों पर सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। इस प्रकार लगभग 27 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है। मोबाइल नेटवर्क के विस्तार से दूरस्थ गांवों के लोगों को संचार, ऑनलाइन सेवाओं और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।वहीं युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य 1,719 निर्धारित किया गया है। इनमें से 849 युवाओं का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। यह लक्ष्य का लगभग 50 प्रतिशत है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से बदल रही जनजातीय क्षेत्रों की तस्वीरपीएम-जनमन अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सुदूर और दुर्गम अंचलों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पक्के आवास, सड़क, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, मोबाइल नेटवर्क और कौशल प्रशिक्षण जैसी सुविधाओं के विस्तार से इन समुदायों के जीवन स्तर में सुधार की संभावनाएं बढ़ रही हैं।जनजातीय गौरव दिवस जहां देश के महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को याद करने का अवसर है, वहीं पीएम-जनमन जैसी योजनाएं जनजातीय समाज के वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के प्रयासों को भी रेखांकित करती हैं।
15 नवंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय विरासत, गौरवशाली इतिहास और विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को प्रमुखता से सामने लाया जाएगा।
