पीएम स्वनिधि योजना के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु निगम आयुक्त ने ली बैंकर्स की समीक्षा बैठक15 दिवस के भीतर लंबित प्रकरणों के निराकरण का आश्वासन, बेहतर समन्वय हेतु 7 कर्मचारियों की नियुक्ति
दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग आयुक्त सुमित अग्रवाल द्वारा शुक्रवार को निगम कार्यालय में शहर के विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों एवं संबंधित अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र शासन की महत्वाकांक्षी पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र निराकरण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर बाजार अधिकारी अभ्युदय मिश्रा सहित निगम के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान आयुक्त श्री अग्रवाल ने बैंकर्स से कहा कि पीएम स्वनिधि योजना छोटे व्यवसायियों, रेहड़ी-पटरी एवं फुटपाथ व्यवसाय करने वाले हितग्राहियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों के आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहने चाहिए तथा सभी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए।बैठक में बैंक अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि लंबित प्रकरणों का निराकरण आगामी 15 दिवस के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा।
आयुक्त ने सभी शाखा प्रबंधकों को निर्देशित करते हुए कहा कि हितग्राहियों को बैंक स्तर पर किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो तथा दस्तावेजों की कमी होने पर उन्हें उचित मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाए।बैठक में निगम एवं बैंक के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु निगम के 7 कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने की जानकारी भी अधिकारियों द्वारा दी गई। ये कर्मचारी बैंक शाखाओं के साथ नियमित संपर्क बनाकर लंबित प्रकरणों की जानकारी संकलित करेंगे तथा हितग्राहियों की समस्याओं के निराकरण में सहयोग प्रदान करेंगे।
आयुक्त सुमित अग्रवाल ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से छोटे व्यवसायियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए सभी विभाग एवं बैंक आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ समय पर मिल
