मोदी की गारंटी लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापनकवर्धा। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ कबीरधाम द्वारा बुधवार को विभिन्न कर्मचारी हितैषी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में संघ की सहमति अनुसार “मोदी की गारंटी” के तहत कर्मचारियों के लिए की गई घोषणाओं को शीघ्र लागू करने की मांग की गई।
ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य के छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल, न्यायिक सेवा अधिकारियों एवं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को केंद्र की तिथि 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है, जबकि प्रदेश के लगभग 4.50 लाख अधिकारी एवं कर्मचारी इस लाभ से वंचित हैं। संघ ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की भांति देय तिथि से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत प्रदान की जाए तथा डीए एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में समायोजित की जाए।
संघ ने यह भी मांग की है कि विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री द्वारा घोषित कैशलेस चिकित्सा सुविधा को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए आवश्यक नियम एवं निर्देश जारी किए जाएं। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों एवं मध्यप्रदेश की तर्ज पर सेवानिवृत्ति के समय 240 दिनों के स्थान पर 300 दिनों के अवकाश नगदीकरण की सुविधा प्रदान की जाए।ज्ञापन में संविदा, दैनिक वेतनभोगी एवं अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित करने, मध्यप्रदेश की भांति सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने, शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना का लाभ देने तथा अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत की सीलिंग समाप्त कर सभी पात्र मामलों में नियुक्ति प्रदान करने की मांग भी शामिल है।
संघ ने उक्त सभी मांगों को मोदी की गारंटी के अनुरूप शीघ्र लागू करने की मांग की है।ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ के जिलाध्यक्ष दीपक ठाकुर, ब्लॉक अध्यक्ष मोहन राजपूत, उपाध्यक्ष सतीश चंद्राकर, जिला सचिव रामचंद्र साहू, उपाध्यक्ष अर्जुन चंद्रवंशी, कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के संयोजक, पेंशनर संघ के जिलाध्यक्ष प्रताप चंद्रवंशी, सचिव संतोष साहू, अधीक्षक संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र पटेल, संतोष सोनी, शत्रुघ्न प्रसाद डड़सेना (जिला कोषाध्यक्ष) तथा प्रफुल्ल बिसेन (जिला उपाध्यक्ष) सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
