राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा का औचक निरीक्षण, लंबित प्रकरणों पर जताई नाराजगी डायवर्सन मामलों में देरी पर SDM को लगाई फटकार, तय समय-सीमा में निराकरण के निर्देश
रायपुर, 25 मई 2026।राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने सोमवार को रायपुर तहसील कार्यालय और नवीन संभाग आयुक्त कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। मंत्री के अचानक पहुंचे निरीक्षण से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही और धीमी प्रगति सामने आने पर मंत्री ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।मंत्री ने नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और त्रुटि सुधार जैसे आम जनता से जुड़े मामलों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विशेष रूप से डायवर्सन (व्यपवर्तन) के लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने रायपुर SDM को कार्यप्रणाली सुधारने की चेतावनी दी।कार्यालय व्यवस्था पर भी नाराजगीनिरीक्षण के दौरान मंत्री ने कार्यालय परिसर की साफ-सफाई और फाइलों के रखरखाव का जायजा लिया। अव्यवस्थित रिकॉर्ड और गंदगी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने अधिकारियों को स्वच्छ वातावरण, व्यवस्थित दस्तावेज और आम नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
विभिन्न शाखाओं और न्यायालयों का किया निरीक्षणराजस्व मंत्री ने भुइयां शाखा, कानूनगो शाखा, WBN शाखा और मालजमादार शाखा का निरीक्षण किया। इसके अलावा तहसीलदार और नायब तहसीलदार न्यायालयों की कार्यवाही की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में नियमित सुनवाई होनी चाहिए और लोगों को बिना सुनवाई अगली तारीख देना स्वीकार्य नहीं होगा।लंबित मामलों को जल्द समाप्त करने का लक्ष्यअधिकारियों ने जानकारी दी कि तहसील में दर्ज कुल 65,390 मामलों में से 64,702 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है, जबकि 688 मामले लंबित हैं।
इस पर मंत्री ने सभी लंबित मामलों को तय समय-सीमा में शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया।जनता से सीधे मिले मंत्रीनिरीक्षण के दौरान मंत्री ने कार्यालय पहुंचे लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। कई शिकायतों पर मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई और त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।संभाग आयुक्त को तैयार करना होगा रोडमैपइसके बाद मंत्री ने नवीन संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचकर राजस्व कार्यों की समीक्षा की।
उन्होंने संभाग आयुक्त को सभी जिलों में लंबित प्रकरणों की वास्तविक स्थिति का रोडमैप तैयार करने और राजस्व कार्यों में कसावट लाने के निर्देश दिए।
